राज्यात जमीनीच्या खरेदी-विक्री नियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण झाल्या,
जिरायत शेत जमिनी साठी 2 एकर तर बागायती शेत जमिनी साठी 20 गुंठे खरेदी विक्रीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
अशा जमीनच्या खरेदी-विक्रीसाठी आता ले आउट सह जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून परवानगी आवश्यक असणार आहे.
त्यानंतरच या जमिनीची विक्री किवा खरेदी केली जाणार आहे.
पण जमिनीसाठी चाललेली वाद कमी करण्याचा हेतूने निर्णय घेण्यात आला आहे,
जमीन विभाजन, तुकडेबंदी कायदा उल्लंघन, निर्माण होणारे वाद यांतील गुंतागुंत कमी व्हावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार आता जिरायत दोन एकर आणि बागायत २० गुंठे क्षेत्रातील जमिनीचे तुकडे करून जमीन विक्री करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
पण हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे.
मुळात खरेदी -विक्री प्रक्रिया हीच मानसिक त्रास देणारी असताना,
आता या जमीन विक्रीच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी ही एक जाचक व वेळखाऊ प्रक्रिया बनणार आहे.
शेतकरी वर्गातून या विरोधात नक्की च आवाज उठण्याची शक्यता आहे.
2 टिप्पण्या
खरेदीदाराच्या हिताचा निर्णय आहे.
उत्तर द्याहटवाफसवेगिरीला लगाम बसणार.
उत्तर द्याहटवा