गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभ धारकांना निधी वितरित करण्यात येणार आहे. | Gopinath Munde Shetkari Apaghat Vima Yojana.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभ धारकांना निधी वितरित करण्यात येणार आहे. | Gopinath Munde Shetkari Apaghat Vima योजना.

राज्यामध्ये सन 2021-22 या वर्षात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.3 येथील शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून संदर्भाधीन क्र. 4 अन्वये सदर योजना राबिण्यासाठी वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2020-21 या वर्षासाठी दिनांक.10 डिसेंबर, 2020 ते दिनांक. 9 ऑक्टोंबर, 2021 या कालावधीसाठी लागू करणे आवश्यक होते. तथापि, कारणास्तव प्रस्तुत योजना दिनांक.10 डिसेंबर, 2020 पासून लागू होऊ शकली नाही व ती दिनांक.7 यप्रिल, 2021 पासून सुरु करण्यात आली. कृषि आयुक्तालयाने प्रस्तावित केल्यानुसार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअतर्गत दिनांक.10 डिसेंबर, 2020 ते दिनांक.6 ए प्रिल, 2021 या खंडीत कालावधीमध्ये प्राप्त झालेले प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून संदर्भ क्र.6 अन्वये मान्यता देण्यात आली. संदर्भ क्र. 7 अन्वये प्राप्त विनंतीस अनुसरून योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या 1185 प्रस्तावांसाठी (1168 मृत्यू व 17 अपंगत्व) रू.23.53 कोटी इतकी रक्कम गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दिनांक.10 डिसेंबर, 2020 ते दिनांक.6 ए प्रिल, 2021 या (118 दिवसांच्या) खंडीत कालावधीतील प्राप्त झालेल्या प्रस्तावापैकी पहिल्या पात्र ठरलेले 1185 दावे निकाली काढण्यासाठी रू.23.53 कोटी इतकी रक्कम सन 2021-22 या वर्षासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय करण्यात आलेल्या रक्कमेतून वितरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन 2021-22 करीता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे.
मागणी क्र. डी-3.
2401 पीक संवर्धन
(00)(06) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम)
(24014427) राज्य योजना-33 अर्थसहाय्य.
सदर शासन निर्णयानुसार वितरित करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र.1 व 2 च्या शासन निर्णय/परिपत्रकात नमूद तरतुदीनुसार तसेच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना आणि अटी व शर्ती नुसारच खर्च करण्याची जबादारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.
सदर निधी आयुक्त (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेल्या या समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून संदर्भ क्र. 7 येथील पत्रासोबत प्राप्त शेतकऱ्यांच्या / वारसदारांच्या बँक खात्या ECS द्वारे उपलब्ध करून देण्याची जबादारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.
प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनुक्रमे अनौसं. क्रमांक 424/का.1431,दि.29.12.2021 व अनौसं. संदर्भ क्रमांक 12/22/ व्यय-1, दि.20.01.2022 अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.