आदिवासी समाजांच्या कृषिपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलतीचा निधी वितरित करण्यात येणार.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना त्यांच्या शेतीच्या पिकांला पाणी देण्यासाठी महत्वाचा घटक म्हणून विद्युत प्रवाह याकडे लक्ष दिले जात असते. त्याकरीता राज्य शासनामार्फत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ऊर्जा विभागामार्फत अंमलबावणी करण्यात येत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कृषि पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेसाठी सन 2021-22 या वर्षात एकूण रू.350.00 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे.

सदर अर्थसंकल्पीत तरतुदितून संदर्भ क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये रू.150.00 कोटी इतका निधी ऊर्जा विभागास वितरित करण्यात आला आहे. आता संदर्भाधिन क्र.4 अन्वये अनुसूचित जमातीच्या कृषि पंप धारकांच्या सन 2021-22 अखेर पर्यंतची वीजदर सवलती पोटी महावितरण कंपनीस अदा करावयाची थकबाकी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचारधिन होती.
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून मागणी क्र. टी-5 मधील मुख्य लेखाशिर्ष 2801, वीज या मुख्य लेखाशिर्षाखाली "अनुसूचित जमाती घटकाकरिता" कृषि पंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेसाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरून खालीलप्रमाणे निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

2 . उपरोक्त प्रमाणे एकूण रू.200.00 कोटी इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे, प्रकरणी विभागप्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियम वित्त विभागाच्या संदर्भधिंन दिनांक. 24.06.2021, दिनांक.14.10.2021 व दिनांक.03.02.2022 च्या शासन निर्णयातील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
3 . सदर उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखशिर्षनिहाय झालेले भौतिक उद्दिष्ट निहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा.
4 . नियंत्रक अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नों दविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरून शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल.
5 . आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
6 . सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भधिन क्र. 1 व 2 येथील शासन निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 76/व्यय- 14, दिनांक.11.02.2022 अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दिनांक.18 फेब्रुवारी,2022

इयत्ता 8 वी व 12 वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना सायकल वाटप करण्यात येणार आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा निधी होणार खात्यावर जमा. | Swadhar Yojana.

कृषि कल्याण अभियानातंर्गत कृषि औजार बँक स्थापनेसाठी अर्ज सुरू.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणासमवेत करार करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना 2022.| Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana.

नवीन शिधावाटप/रास्त भाव दुकान परवान्याकरिता वर्षातून दोन वेळा अभियान राबविण्यात येणार आहे. Ration Card.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभ धारकांना निधी वितरित करण्यात येणार आहे. | Gopinath Munde Shetkari Apaghat Vima Yojana.

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजनेतंर्गत मंजूर गावांची यादी आली.| मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना 2021-22

नवीन घरकुलांना मिळाली मंजूरी. | पाहा या जिल्ह्यातील नागरिकांना मिळणार घरकुल.

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना 2021

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना 2021